पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाका विशेषता
१. पुँजीवादी अर्थव्यवस्था भनेको के हो ? यस व्यवस्थाका प्रमुख विशेषताहरू उल्लेख गर्दै सबल पक्ष र दुर्बल पक्षहरू चर्चा गर्नुहोस् ।
अर्थतन्त्रमा उत्पादनका साधन माथि निजी स्वामित्व र नियन्त्रण रहने अर्थव्यवस्थालाई पुँजीवादी अर्थव्यवस्था भनिन्छ । यस व्यवस्थामा राज्यको हस्तक्षेप न्यून रहन्छ । आर्थिक क्रियाकलाप राज्य निर्देशित नभई बजारद्वारा निर्देशित हुन्छन् । कहाँ लगानी गर्ने, कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने, कहिले लगानी गर्ने, के उत्पादन गर्ने, कहाँ बिक्री गर्ने जस्ता विषयको निर्णयकर्ता स्वयम् उत्पादकहरू नै हुन्छन् । व्यक्तिहरू आफ्नो इच्छाबमोजिमको पेसा व्यवसाय गर्न, नाफा कमाउन र व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड जम्मा गर्न स्वतन्त्र रहन्छन् ।
पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाका आधारभूत विशेषताहरू :
– निजी सम्पत्तिको कानुनी सुरक्षा,
– व्यक्तिको सम्पत्ति सन्तानमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था,
– नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले निजी फर्म तथा उद्योगहरूको स्थापना र सञ्चालन,
– फर्महरूबिच तीव्र प्रतिस्पर्धा,
– माग र आपूर्तिका आधारमा बजारमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन,
– उपभोक्तालाई छनोटको स्वतन्त्रता,
– सरकारको सीमित हस्तक्षेप ।
क) सबल पक्षहरू :
– नाफा र प्रतिस्पर्धाका कारण उद्यमशीलता प्रवर्धन हुने,
– उपलब्ध स्रोत साधनको महत्तम परिचालन हुने,
– खुला बजारको प्रतिस्पर्धालाई अनुमान गरी व्यक्तिले आफ्नो क्षमताको उच्च उपयोग गरी बढी उत्पादन गर्ने र बढी श्रम गर्ने क्षमता विकास गर्ने हुँदा उत्पादकत्व वृद्धि हुने,
– बढी श्रम गर्ने बानीको विकास हुने र श्रमको उचित कदर गर्ने परिपाटी स्थापित हुने,
– उद्योग तथा फर्महरू नाफा र प्रतिस्पर्धा केन्द्रित हुँदा नवप्रवर्तनमा प्रोत्साहन मिल्ने,
– व्यक्तिगत उत्पादनलाई खुला बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिँदा उपभोक्तालाई कम मूल्यमा बढी गुणस्तरका वस्तु तथा सेवा प्राप्त हुने,
– तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गरी नागरिकको जीवनस्तर माथि उठाउन सहज हुने,
– नागरिकका लागि रोजगारी र आय सिर्जना हुने,
– सरकारलाई राजस्व प्राप्त हुने जसलाई सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण र सामाजिक न्यायको लागि खर्च गर्न सकिने ।
ख) दुर्बल पक्षहरू :
– आम्दानी र सम्पत्तिमा उच्च असमानताको अवस्था सिर्जना हुने,
– उद्योग तथा निजी फर्महरू अत्यधिक नाफा केन्द्रित हुँदा श्रमिकको श्रम शोषण तथा मानव अधिकारको हनन हुन सक्ने,
– वर्ग सङ्घर्षको स्थिति रहने र बन्द, हडताल, आन्दोलनको रूपमा अभिव्यक्त हुँदा आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने,
– उपभोगवादी संस्कार, व्यक्तिवादी सोच, सम्पत्तिप्रतिको उच्च मोह र महत्वका कारण सामाजिक विकृतिहरू सिर्जना हुने,
– कालोबजारी, एकाधिकार, मिलेमतो जस्ता प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने र उपभोक्तालाई हानि पु¥याउने गैर नैतिक गतिविधिहरू हुने,
– अत्यधिक नाफा केन्द्रित हुँदा वातावरणको उच्च दोहन भई प्रदूषण वृद्धि, वातावरणीय ह्रास र विश्वव्यापी तापमानमा वृद्धि हुने,
– व्यापार चक्रमा आउने उतारचढाव सँगै अर्थतन्त्रमा अस्थिरता देखापर्ने,
– भनिन्छ, पुँजीपतिहरू नै पुँजीवादी अर्थव्यवस्थालाई विकृत बनाउन उद्दत हुन्छन् । पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा तीव्र आर्थिक वृद्धिका द्वारहरू खुला रहेता पनि बजार असफलता, आर्थिक असमानता र श्रम शोषणका सम्भावनाहरू पनि जीवितै रहन्छन् । यस व्यवस्थाका सबल र दुर्बल पक्षहरूलाई सन्तुलनमा राखेर मात्र आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन सकिन्छ । यसका लागि सरकारको सीमित एवं विवेकशील हस्तक्षेप वाञ्छनीय रहन्छ ।
२. छैटौँ भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजनाका अपेक्षित उपलब्धि र प्रतिफलहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको भन्सार प्रशासनले बहुआयामिक जिम्मेवारीहरू निभाउँदै आएको छ । सरकारका लागि राजस्व सङ्कलन मात्र नभई व्यावसायिक क्षेत्रको लागि व्यापार सहजीकरण तथा समाज र व्यक्तिका लागि जनस्वास्थ्य र वातावरणीय हानि गर्ने वस्तुको व्यापार नियन्त्रण गर्नेलगायतका कामकारबाही भन्सार प्रशासनबाट हुँदै आएका छन् । विश्व भन्सार प्रणालीमा विकसित भएका नवीनतम विधि, प्रविधि, उपकरण र अभ्यासको प्रयोग गरी भन्सार प्रशासनलाई थप आधुनिक बनाउन तथा विगतका योजनाहरूको उपलब्धिको रक्षा एवं चुनौतीको सामना गर्न भन्सार विभागले छैटौँ भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना (२०७८/७९–२०८२/८३) तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
अपेक्षित उपलब्धि र प्रतिफल :
छैटौँ भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजनाले उल्लेख गरे अनुसारका पाँच अपेक्षित उपलब्धि र ती उपलब्धि अन्तरगतका पन्ध्र अपेक्षित प्रतिफल यस प्रकार छन् :
क) व्यापार सहजीकरण : निकासी पैठारी प्रक्रियालाई सहजीकरण गरी यसलाई समय सापेक्ष, लागत प्रभावी र अनुमानयोग्य बनाइएको हुने ।
– वैध व्यापारलाई सहजीकरण गरिने,
– भन्सार र सरोकारवालाबिच समन्वय, सञ्चार र सहयोग प्रवर्धन गरिने,
– समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापनको अवधारणा अवलम्बन गरिने,
– जोखिम व्यवस्थापन सुदृढ गरिने,
ख) यथार्थपरक राजस्व सङ्कलन : भन्सार कानुनको परिमार्जन र परिपालना गर्दै यथार्थपरक राजस्व सङ्कलनमा अभिवृद्धि गरिने ।
– अनुपालनको व्यवस्थापन एवं स्वेच्छिक अनुपालन प्रवर्धन गरिने,
– यथार्थपरक राजस्व सङ्कलन गरिने,
– जाँचपासपछिको परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाइने,
ग) समाजको संरक्षण एवं सुरक्षा : मुलुकमा अवैध व्यापार र हानिकारक मालवस्तुहरूको आवागमनलाई निषेध गर्न मालवस्तुको परिवहन, ढुवानीका साधनहरू र ढुवानीका उपकरणहरू (कन्टेनर, प्यालेट्स, व्रmट्स) उपर निगरानी एवं नियन्त्रणका प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गरिएको हुने ।
– समाजको सुरक्षा र संरक्षणलाई टेवा पु¥याउन भन्सारका नीति तथा प्रक्रियाहरूको एकीकृत एवं समन्वयात्मक ढङ्गले कार्यान्वयन गरिने,
– राष्ट्रिय सुरक्षा, जनस्वास्थ्य, अर्थतन्त्र, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, पर्यावरण र समाजको संरक्षणका क्षेत्रमा भन्सारबाट सहजीकरण गरिने,
घ) स्वचालित भन्सार प्रणाली : भन्सार जाँचपासका सबै प्रक्रिया स्वचालित गरिएको हुने ।
– भन्सार प्रक्रियामा स्वचालन प्रणालीको विस्तार गरिने,
– नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीको विकास र विस्तार गरिने, स्वचालित रूपमा भन्सारको वैदेशिक व्यापार तथ्याङ्को व्यवस्थापन गरिने,
ङ) सङ्गठनात्मक विकास र क्षमता अभिवृद्धि : भन्सार प्रशासनको सङ्गठनात्मक सुधार गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा अभिवृद्धि गरिएको हुने ।
– भन्सारका पूर्वाधार एवं भौतिक सुविधाको विकास गरिने,
– भन्सार प्रशासनमा सदाचार र सुशासन प्रवर्धन गरिने,
– भन्सारको नतिजामूलक योजनासहित व्यवस्थापकीय क्षमता सुदृढ गरिने ।
– अन्त्यमा नेपाल सरकारले लगानी प्रवर्धन, स्वदेशी उद्योगको संरक्षण, निर्यात प्रवर्धन, व्यापार सहजीकरण, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, राजस्व प्रशासनको क्षमता एवं पूर्वाधार विकास तथा भन्सार प्रशासनमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्न भन्सार सुधार तथा आधुनिकीरण योजनाले सहयोग गर्छ । योजनाका अपेक्षित उपलब्धि र प्रतिफल प्राप्त गर्नको योजनाले पहिचान गरे अनुरूपको स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
३. खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको अवधारणा स्पष्ट पार्दै यससम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस् । साथै खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले नेपाली नागरिकलाई प्रदान गरेका खाद्यसम्बन्धी अधिकार प्रस्ट पार्नुहोस् ।
खाद्य सुरक्षा :
पोषणयुक्त खाद्य पदार्थमाथि निरन्तर रूपमा सबै मानिसको पहुँच, उपलब्धता र उपयोगको सुनिश्चितताको अवस्था खाद्य सुरक्षा हो । सबैले खान पाउनु पर्छ, खाद्य अभावमा कसैको पनि ज्यान जोखिममा पर्नु हुँदैन र उपलब्ध खाद्यवस्तु स्वास्थ्यका दृष्टिले उपयुक्त र पोषणयुक्त हुनु पर्छ भन्ने मान्यता खाद्य सुरक्षाको अवधारणाले लिएको हुन्छ । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा सव्रिmय र स्वस्थ मानव जीवनयापन गर्न आवश्यक हुने खाद्यमा प्रत्येक व्यक्तिको भौतिक र आर्थिक पहुँच पुगेको अवस्थालाई खाद्य सुरक्षाको रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।
खाद्य सम्प्रभुता :
खाद्यान्नको उत्पादन, वितरण, मूल्य निर्धारण र नियमनका सन्दर्भमा किसानको भूमिका महत्वपूर्ण हुने अवधारणा खाद्य सम्प्रभुता हो । कृषि प्रणालीमाथि कृषकहरूको अधिकार स्थापना गर्ने राजनीतिक मान्यताको रूपमा यसलाई अगाडि सारिएको छ । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा खाद्य सम्प्रभुता भन्नाले खाद्य उत्पादन तथा वितरण प्रणालीमा किसानले उपभोग वा अभ्यास गर्ने देहायको अधिकार सम्झनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ ।
– खाद्यसम्बन्धी नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुने,
– खाद्य उत्पादन वा वितरण प्रणालीसँग सम्बन्धित कुनै पनि व्यवसाय रोज्ने,
– कृषि योग्य भूमि, श्रम, बिउबीजन, प्रविधि, औजारको छनोट गर्ने,
– कृषि व्यवसायको विश्वव्यापीकरण वा व्यापारीकरणको प्रतिकूल प्रभावबाट मुक्त हुने ।
संवैधानिक व्यवस्था :
नेपालको संविधाले मौलिक हक तथा राज्यका नीति अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था गरेको पाइन्छ । जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ ।
– धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी हक अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक, नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक तथा कानुनबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुने व्यवस्था गरिएको,
– धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत आर्थिक रूपमा विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुने व्यवस्था रहेको,
– सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत प्रत्येक किसानलाई कानुनबमोजिम कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच, परम्परागत रूपमा प्रयोग र अवलम्बन गरिएको स्थानीय बिउबीजन र कृषि प्रजातीको छनोट तथा संरक्षणको हक हुने व्यवस्था रहेको,
– धारा ५१ मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीति अन्तर्गत कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै खाद्य सम्प्रभुताको मान्यता अनुरूप जलवायु र माटो अनुकूलको खाद्यान्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी खाद्यान्नको दिगो उत्पादन, आपूर्ति, सञ्चय, सुरक्षा र सुलभ तथा प्रभावकारी वितरणको व्यवस्था गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको,
– धारा ५१ मा कृषि र भूमिसुधारसम्बन्धी नीति अन्तर्गत कृषकका लागि कृषि सामाग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको ।
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा खाद्यसम्बन्धी अधिकार :
– प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी अधिकार तथा खाद्य सुरक्षाको अधिकार प्राप्त हुने र सो अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पारस्परिक
समन्वयमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने कुरा ऐनमा उल्लेख छ । ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार खाद्यसम्बन्धी अधिकार तथा खाद्य सुरक्षाको अधिकार देहायबमोजिम रहेको छ ।
– बिनाभेदभाव पर्याप्त, पोषणयुक्त तथा गुणस्तरीय खाद्यमा नियमित पहुँच हुने,
– भोकबाट मुक्त हुने,
– खाद्यको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने,
– भोकमरी वा खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका व्यक्ति वा परिवारले खाद्यमा दिगो पहुँच र पोषण सहायत प्राप्त गर्ने,
– सांस्कृतिक रूपमा स्वीकार्य खाद्य उपयोग गर्ने ।
– अन्त्यमा नेपालमा खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको अवधारणालाई संविधान र अन्य क्षेत्रगत नीति तथा कानुनमा समावेश गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । राष्ट्रिय योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा समेत भोकमरी अन्त्यलाई महìवका साथ उल्लेख गरिएको छ । संविधान, क्षेत्रगत नीति तथा कानुन, आवधिक योजना तथा दिगो विकासका लक्ष्यमा उल्लेख गरिएका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि तहगत सरकारबिचको समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनु आवश्यक देखिन्छ ।
४. कर्मचारी बढुवा भनेको के हो ? नेपालको निजामती सेवामा कर्मचारी बढुवाका उद्देश्यहरू प्रस्तुत गर्दै निजामती सेवामा बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नपाउने अवस्थासमेत उल्लेख गर्नुहोस् ।
कर्मचारीको पदोन्नतिलाई सोझो अर्थमा कर्मचारी बढुवाको रूपमा बुझिन्छ । बढुवासँगै कर्मचारीको भूमिका, जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व, सेवा सुविधा तथा मान प्रतिष्ठामा समेत बढोत्तरी भएको हुन्छ । बढुवाका लागि शैक्षिक योग्यता, अनुभव, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, ज्येष्ठता, तालिम जस्ता आधारहरू निर्धारण गरिएको हुन्छ । कुनै रिक्त पदमा उल्लिखित आधारमा उत्कृष्ट ठहरिएको उम्मेदवार निर्धारित पदमा बढुवा हुन्छ । नेपालको निजामती सेवामा कर्मचारीको बढुवालाई निजको वृत्ति विकासको महìवपूर्ण आधारको रूपमा लिइएको छ ।
कर्मचारी बढुवाका उद्देश्यहरू :
– सङ्गठनमा रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्नु,
– जनशक्ति आपूर्तिमा स्रोतसाधन र समयको लागत कम गर्नु,
– सङ्गठनमा अनुभवी जनशक्ति प्राप्त गर्नु,
– कर्मचारीमा व्यावहारिक परिपक्वता ल्याउनु,
– उपयुक्त र योग्य जनशक्तिलाई सङ्गठनमा टिकाइराख्नु,
– कर्मचारीको उत्प्रेरणा र मनोबल बढाउनु,
– कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई सुनिश्चित गर्नु,
– सङ्गठनप्रतिको अपनत्वभाव विकास गर्नु,
– कर्मचारीमा नेतृत्व क्षमता विकास गर्नु ।
बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नपाउने अवस्थाहरू :
– निजामती कर्मचारी देहायको कुनै पनि अवस्थामा बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था कानुनले गरेको छ ।
– निलम्बन भएकोमा निलम्बन अवधिभर,
– बढुवा रोक्का भएकोमा रोक्का अवधिभर,
– तलब वृद्धि भएकोमा रोक्का भएको अवधिभर,
– सेवा वा समूह परिवर्तन गरेको कर्मचारी भएमा त्यसरी सेवा वा समूह परिवर्तन भएको मितिले तीन वर्ष,
– आफैँले निवेदन दिई सेवा वा समूह परिवर्तन गरेको भई त्यसरी सेवा वा समूह परिवर्तन गरेको मितिले पाँच वर्ष अवधिभर ।
– अन्त्यमा कर्मचारी बढुवा कर्मचारी स्वयम् र सङ्गठन दुवैको आवश्यकता हो । कर्मचारी बढुवाबाट कर्मचारीमा उत्प्रेरणा, जाँगर, लगनशीलता र सङ्गठनप्रतिको अपनत्वभाव हासिल हुन्छ र यसबाट सङ्गठन समेत लाभान्वित हुन्छ । जनशक्ति आपूर्तिमा सङ्गठनको स्रोतसाधन र समयको लागत पनि कम पर्ने हुँदा नेपालको निजामती सेवामा समेत बढुवाबाट जनशक्ति आपूर्ति गर्ने अभ्यास स्थापित भई सकेको छ ।