वस्तुगत प्रश्नात्तर
१. राष्ट्रिय जनगणनाको सामुदायिक प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा रहेका टोल, बस्ती तथा गाउँको संख्या कति रहेको छ ?
- १७ हजार ५ सय ९३
२. नेपालका कूल वडामध्ये कति प्रतिशत वडामा सार्वजनिक शौचालय रहेको छ ?
- ३१ दशमलब ७ प्रतिशत
३. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पहुँच भएका वडाहरु कति वटा रहेका छन् ?
- २ हजार ७ सय २२ वटा
४. वागमती प्रदेशमा उपजलाधार प्रणालीहरू कति वटा रहेका छन् ?
- १० वटा
५. सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा अग्लो हिमाल कुन हो ?
- अपि
६. नेपालमा खाना पकाउन विद्युत्को प्रयोग गर्ने परिवार संख्या कति प्रतिशत रहेको छ
- ० दशमलव ५ प्रतिशत
७. शौचालयको पहुँच नभएको परिवार संख्या कति रहेको छ ?
- ४ दशमलव ५ प्रतिशत
८. नेपालको लैंगिक अनुपात कति रहेको छ
- ९५ दशमलव ५९
९. नेपालमा सहरोन्मुख जनसंख्या कति रहेको छ ?
- ३९ दशमलव ७५ प्रतिशत
१०. एक हजारमुनि जनसंख्या रहेका जातजातिको संख्या कति रहेको छ ?
- ११ वटा
११. नेपालीको पहिलो विवाह गर्दाको औषत उमेर कति रहेको छ ?
- १९ वर्ष
१२. राष्ट्रिय जनगणना – २०७८ को नतिजा अनुसार कोरा जन्मदर कति रहेको छ ?
- १४ दशमलब २१ प्रतिहजार
१३. भित्री बसाइसराइ दर सबैभन्दा बढी भएको प्रदेश कुन हो ?
- लुम्बिनी
१४. अल्बर्ट आइस्टाइन फाउन्डेसनले तयार पारेको सूचीमा विश्वव्यापी दूरदृष्टि राख्ने संसारका एक सय व्यक्तिमा पर्ने नेपालीको हुन् ?
- डा. सन्दुक रुइत
१५. नेपालको कोरा मृत्युदर कति रहेको छ ?
- ६ दशमलव ८१
१६. भारतमा चुनाव जितेर लगातार तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीहुने पहिलो प्रधानमन्त्री को हुन् ?
- जवाहरलाल नेहरू
१७. पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालको आप्रवासन दर र प्रवासन दर कति-कति रहेको छ ?
- आप्रवासन दर ७ सय ७० प्रतिलाख र प्रवासन दर ४ हजार ५ सय ६२ प्रतिलाख
१८. आर्थिक रूपले सक्रिय जनसंख्या कति प्रतिशत रहेको छ ?
- ६५ दशमलव ४९ प्रतिशत
१२. विश्वका आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ वटा हिमालमध्ये १३ वटा हिमाल बिनाअक्सिजन सफल आरोहण गरी कीर्तिमान कायम गर्ने पर्वतारोही को हुन् ?
- निर्मल पुर्जा
२०. अन्तरिक्षमा पुग्ने पहिलो महिला को हुन ?
- भालेन्तिना तेरेस्कोभा
२१. नेपालको पुनरुत्पादन दर कति रहेको छ ?
- ० दशमलव ७३
२२. राष्ट्रिय जनगणना – २०७८ अनुसार कूल प्रजननदर कति रहेको छ ?
- १ दशमलव ९४
२३. राष्ट्रिय जनगणना – २०७८ अनुसार नेपालीको औषत आयु कति रहेको छ ?
- ७१ दशमलब ३ वर्ष
२४. मधेस प्रदेशको पहिलो बालमैत्री घोषित नगरपालिका कुन हो ?
- कञ्चनरूप नगरपालिका (सप्तरी)
२५. कम्तीमा एक जना व्यक्तिले प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा वा तालिम लिएको परिवार संख्या कति प्रतिशत रहेको छ ?
- १२ दशमलव ५५ प्रतिशत
२६. ट्वान्टी-२० विश्वकप क्रिकेटमा नेपाल दक्षिण अफ्रिकासँग कति रनले पराजित भएको हो ?
- एक रन
२७. कोशी प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो जिल्ला कुन हो ?
- ताप्लेजुङ
२८. आधा घण्टाको दूरीमा प्राथमिक विद्यालयको पहुँचमा रहेको जनसंख्या कति रहेको छ ?
- ९० दशमलव ८ प्रतिशत
२९. जलवायु क्लब कार्यान्वयनमा ल्याउने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय कुन हो ?
- जी-७
३०. शिक्षा क्षेत्रमा हुने वार्षिक खर्च प्रतिव्यक्ति कति रहेको छ ?
- २९ हजार ७ सय ४२ रुपियाँ
३१. भी-२० अर्थात् भल्नरेबल – २० भन्नाले के बुझिन्छ ?
- जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिममा रहेका मुलुकहरूको समूह
विषयगत प्रश्नात्तर
१. स्थानीय सरकारलाई परिभाषित गर्नुहोस् । स्थानीय सरकारको महत्व माथि प्रकाश पार्दै स्थानीय सरकारका विशेषता र स्थानीय सरकारका सामु रहेका चूनौती पहिचान गर्नुहोस् ।
परिचय
– स्थानीय क्षेत्रको शान्ति सुरक्षा, विकास, प्रशासनलगायत स्थानीय जनताका सबै नियमित कार्य आकस्मिक कार्य र विकासात्मक कार्य स्थानीय क्षेत्रकै निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा सञ्चालन गर्ने संयन्त्रलाई स्थानीय सरकार भनिन्छ ।
– संविधानले तोकेको क्षेत्राधिकारभित्र रही प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय जनताद्वारा निर्वाचित भएका स्थानीय आवस्यकता जनताका रुचि र अपेक्षा अनुसार कार्य गर्ने जनादेश प्राप्त गरेका जनप्रतिनिधिद्वारा तोकिएको भूगोलभित्र शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने शासकीय संगठन र यसको संरचनालाई स्थानीय सरकार भनिन्छ।
– जनताको जीवन स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको उच्चतम सुरक्षा, संरक्षण र संबर्द्धन गर्न संविधान र कानुनले काम, कर्तव्य र अधिकार समेत प्रदान गरी पहिचान र परिभाषित गरेको जनमत प्राप्त सरकारको सबैभन्दा तल्लो युनिट नै स्थानीय सरकार ही ।
– स्थानीय सरकार स्थानीय संस्थाहरूबाट गरिने शासन हो, जसमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हुन्छन् ।
– सार्वजनिक महत्वका विषयमा केन्द्रीय सरकारको सामान्य नियन्त्रण र निर्देशन भए पनि तोकिएका विषयमा आफ्नो क्षेत्रभित्र स्थानीय सरकारको पूर्ण अधिकार र उत्तरदायित्व हुने गर्दछ ।
– केन्द्रीय सरकारले समग्र देश र स्थानीय सरकारहरुबीच समन्वय र नियन्त्रण गर्दछ भने स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र समन्वय र नियन्त्रण गर्दछन् ।
– एउटा देशमा केन्द्रीय सरकार एउटामात्र हुन्छ भने स्थानीय सरकार एकभन्दा बढी हुने गर्दछन् ।
– नेपालमा हाल संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार छ, जसमा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई स्थानीय तहका रूपमा लिइएको छ, वास्तवमा यो नै नेपालको स्थानीय सरकार हो ।
स्थानीय सरकारको महत्व
– केन्द्रीय शासन प्रणालीबाट विगतमा देखिएका समस्या तथा भएका विभेद हटाउन
– स्थानीय जनतामा राजनीतिको व्यावहारिक ज्ञान वृद्धि गर्न
– स्थानीयस्तरमा जनचाहना अनुरूपका आवश्यकता पूर्ति गर्न
– स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्न
– स्थानीय तहमा छरिएर रहेको शक्तिलाई एकीकृत गरी परिचालन गर्न
– स्थानीय साधन स्रोत, सीप, प्रविधि क्षमता एवं अनुभवको अधिकतम परिचालन गर्न
– लोकतन्त्रको स्थानीय स्तरदेखि नै संस्थागत विकास गर्न
– स्थानीय स्तरको योजना व्यवस्थापन (योजना पहिचान, तर्जुमा, कार्यान्वयन प्रतिफल मा स्थानीय निकायलाई नै जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन
– शासन व्यवस्थामा जनताको सक्रिय र सार्थक सहभागिता प्रवर्द्धन गर्न
– जनतालाई स्थानीय स्तरमा नै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन
– स्थानीय तहबाट नै सुशासनको स्थापना गर्न
स्थानीय सरकारका विशेषताहरु
– संवैधानिक मान्यता
– स्पष्ट परिभाषित सानो भौगोलिक क्षेत्र
– संविधानमा नै जिम्मेवारी र अधिकारको व्यवस्था
– आफ्नै राजस्व स्रोत
– कार्यसम्पादन स्वायतता
– आफनै संगठन र कर्मचारी
– केन्द्रीय नियमन नियन्त्रण
स्थानीय सरकारका चुनौतिहरु
– कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापनको विषय
– एकल अधिकारका रूपमा रहेका विषयमा कानुन निर्माण गर्ने तथा स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने कार्य
– करको दर वा दायरा बढाउने विषय
– शिक्षक नियुक्ति र सरुवा सम्बन्धी विषय
– स्थानीय सडक निर्माण गर्दा स्थानीय जनताबाट हुने अवरोध
– स्थानीय तहमा उत्पन्न हुने विवादहरुको समाधान गर्न बनेको कानूनी साक्षरता बिनाको न्यायिक समिति
– स्थानीय तहको केन्द्र परिवर्तन
– स्थानीय पूर्वाधार निर्माणमा भएका अवरोधहरू
– स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालन र वितरणमा उत्पन्न भएका समस्याहरु
– जनतासमक्ष गरेका प्रतिबद्धता सम्पन्न र कार्यान्वयन गरी आगामी राजनीतिक मार्ग प्रशस्त पार्नु
– स्थानीय जनताका रुचि, आवश्यकता र अपेक्षा अनुरूपका नीति र योजना सञ्चालन र सम्पन्न गर्नु
– संस्थागत र नेतृत्वगत क्षमता, सीप र दक्षताको विकास गर्नु तथा जनप्रतिनिधिहरू बीच समन्वय सरसल्लाह गर्नु र सक्रिय सहभागी बनाउनु
– स्थानीय स्तरमा हुने र भएका विवादहरूको दिगो समाधान गर्दा निष्पक्षता र पूर्वाग्रहरहित तवरले समाधान गर्नु
– स्थानीय स्रोत र साधनको समुचित उपयोग, वितरण र पुनर्वितरण गर्नु
– संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सहकारिता र सहअस्तित्वको व्यवहार कायम र विकास गर्नु
– कानूनबमोजिम जनताको कर तिर्न सक्ने क्षमता र लाभ लागत अनुपातको आधारमा करको दर र दायरा निर्धारण गर्नु
-आफ्नो स्थानीय भौगोलिक स्वरूप अनुसारको पूर्वाधार निर्माण र सम्पन्न गर्नु
– भ्रष्टाचाररहित सरकारका रूपमा प्रतिस्पर्धीहरुका बीच बेग्लै अस्तित्व निर्माण गर्नु
– संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालनको अधिनमा रही एकल अधिकार भित्रका कानून निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु
– वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा देखिएको कोरोना संक्रमण र संक्रमितको उचित समयमा परीक्षणको व्यवस्था गरी मनोबल उच्च राख्न सहयोग गर्न मानवीय व्यवहार गर्ने/गराउने
– सुशासन कायम गर्नु/गराउनु
निष्कर्ष
संघीय शासन प्रणालीको सफलताको पूर्वसर्त भने स्थानीय सरकारको सफलता हो। जनताको नजिकको घरदैलोको सरकारको रूपमा रहेको स्थानीय सरकारको काम कारवाहीलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्दछ । स्थानीय सरकार जनआकांक्षा अनुरूप शासन सञ्चालन गरी संस्थागत र सुदृत हुन सकेमा मात्र संघीय प्रणालीको अधित्य सिद्ध हुन सक्छ।
२. उत्प्रेषण र प्रतिषेध बीचको भिन्नता उल्लेख गर्दे उत्प्रेषण जारी हुने अवस्थाको उल्लेख गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
– कुनै प्रशासनिक, अर्धन्यायिक वा तल्लो न्यायिक निकायले कार्यसम्पादन गर्ने क्रममा गैरकानुनी निर्णय गरेमा त्यसलाई बदर गर्न माथिल्लो न्यायिक निकायले जारी गर्ने रिट नै उह
– आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर वा क्षेत्राधिकार नभई कुनै प्रशासनिक वा अर्धन्यायिक वा तल्लो न्यायिक निकायले गरेको निर्णय गैरकानुनी र बदरभागी भएमा उत्प्रेषणद्वारा त्यस्तो निर्णय बदर गरिन्छ।
– न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायले अधिकार क्षेत्रभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरी वा कानून नाघेर कुनै काम- कारबाही गर्न लागेमा त्यस्तो नगर्नु भनी माथिल्ली न्यायिक निकायले दिने आदेश नै प्रतिषेध हो
उत्प्रेषण र प्रतिषेध बीचको भिन्नता
– उत्प्रेषण गैरकानुनी निर्णय बदर गर्ने उपचारात्मक व्यवस्था हो भने प्रतिषेध गैरकानुनी निर्णय निषेध गर्ने निरोधात्मक व्यवस्था हो।
– उत्प्रेषणले विगतलाई हेर्दछ भने प्रतिषेध भविष्यमुखी हुन्छ
– उत्प्रेषण गैरकानुनी निर्णय भइसकेकोमा आकर्षित हुने गर्दछ भने प्रतिषेध निर्णयपूर्वको उपचारमा प्रभावकारी हुने गर्दछ।
– उत्प्रेषणले अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर गरेका अधिकारको दुरुपयोग गरेर गरेका वा क्षेत्राधिकारको अभावमा गरेका निर्णय बदर गर्ने गर्दछ भने प्रतिषेध सम्भावित निर्णयलाई रोक्ने गर्दछ ।
– उत्प्रेषणले सही गर्दैन, गलत निर्णयलाई शून्य घोषित गरिदिन्छ भने प्रतिषेधले गलत निर्णय हुनबाट रोक्दछ
उत्प्रेषण जारी हुने अवस्थाहरु
क) अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि गरी निर्णय गरेकोमा
– आफुलाई नभएको अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरेकोमा
– आफ्नो अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिर गई निर्णय गरेकोमा
– अधिकार क्षेत्र पन्छाई कारवाही गरेकोमा
ख) अधिकार क्षेत्रको प्रयोग कानुनसंगत ढंगमा नगरेमा
– प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत निर्णय भएकोमा
– तोकिएको कार्यविधि अवलम्वन नगरेमा
– कानुनको प्रयोग एवं व्याख्यामा त्रुटि भएमा
– निर्णयमा मनासिव र पर्याप्त कारण नखुलाएमा
– प्रबृत भावना राखी बदनियतका साथ अधिकार क्षेत्रको प्रयोग भएमा
– अधिकारको प्रयोग स्वेच्छाचारी र भेदभावजनक भई न्यायसंगत र विवेकपूर्ण नभएमा
– न्यायिक मनको प्रयोग नभएमा
– स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुदाहुदै विभागीय निर्णय वा परिपत्रका आधारमा निर्णय भएकोमा
– पश्चातदर्शी असर पर्ने गरी निर्णय भएकोमा
– पुनरावेदनको हकलाई निरर्थक बनाउने गरी निर्णय गरेकोमा
निष्कर्ष
नेपालको संविधानले सर्वोच्य तथा उच्च अदालतलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध तथा अधिकारपुच्छाको रिट जारी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ भने जिल्ला अदालतले यीकरणको रिट
जारी गर्न सक्छ। नागरिकको मौलिक हकको प्रचलन तथा संरक्षणको लागि असाधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत अदालतले रिट जारी गर्न सक्दछन्।
३. इजलासको मर्यादा कायम गराउन अदालतको भूमिका प्रकाश पार्नुहोस् ।
– इजलास भन्नाले न्यायाधीशले मुद्दा सुनुवाइ गर्ने अर्थात न्याय सम्पादन हुने स्थान विशेषलाई बुझाउँछ।
– यो शब्दले संवैधानिक इजलास, बहुत पूर्ण इजलास, पूर्ण इजलास, संयुक्त इजलास वा एक न्यायाधीशक इजलाससमेतलाई जनाउँछ।
– तोकिएको मर्यादामा रही न्याय सम्पादनमा सहयोग गर्नु इजलास अनुशासन हो।
इजलासको मर्यादा कायम गर्न अदालतको भूमिका
– इजलासको मर्यादा कायम गर्न इजलासमा गर्न हुने वा नहुने कुराको माप निर्माण गर्ने
– मर्यादाको मापदण्डणारे अदालतका कर्मचारीहरुलाई प्रशिक्षित तुल्याउने
– इजलास चल्दाका बखत इजलासमा गर्न नहुने कार्यहरूको सूची इजलास बाहिर सर्वसाधारणको जानकारीको लागि राख्ने
– इजलासका लागि खटिएका कार्यालय सहयोगीहरू साथ पनि उक्त सूची एकप्रति इजलासभित्रै रहने व्यवस्था गर्ने
– इजलास अधिकृतको अनुमतिले बाहेक इजलासमा खटिएका कार्यालय सहयोगीले इजलास योजन नपाउने व्यवस्था गर्ने
– इजलासभित्र कुनै कानुन व्यवसायी वा पक्ष र अन्य व्यक्तिहरूबाट इजलासको मर्यादा भंग हुने कुनै कार्य हुन लागेमा वा भएमा सहयोगी कर्मचारीत तुरुन्त हस्तक्षेप गरी व्यवस्था गर्ने
– आवश्यकता अनुसार बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेमा अदालतको क्युटीमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीको मद्दत लिने
– इजलासमा बस्दा आरोप गरेको अवस्थामा बाहेक न्यायाधीशहरुले तोकिएको पोशाक लगाउने
-इजलासमा बस्दा न्यायाधीशले पत्रिका पढ्ने, मोबाइल उठाउने र कुरा गर्ने, खैनी वा पान खाने जस्ता कार्यहरू नगर्ने
– कुनै कानुनले बन्द इजलासबाट सुनुवाह हुने भनी तोकेका मुद्दाबाहेक सबै मुद्दाको कारवाही र फैसला खुला इजलासमा गर्ने
– बन्द इजलासमा तोकिएका व्यक्तिहरुमात्र उपस्थित हुने व्यवस्था मिलाउने
– समयको पालना गर्ने
– अनौपचारिक कुरा नगर्ने व्यवस्था गर्न
– अभद्र व्यवहार हुन नदिने
निष्कर्ष
इजलासको मर्यादा कायम गर्नु कानून व्यवसायी, इजलास अधिकृत, मुद्दाका पक्षहरू सुरक्षाकर्मी, कर्मचारीलगायत सम्बद्ध सबै सरोकारवालाको साझा दायित्व हुन्छ । बन्द इजलासबाट हुनुपर्ने बाहेकका कामकारवाहीहरू खुला इजलासबाट सम्पन्न गरिन्छ।
४. कानुनको शासनको सम्बन्धमा एभीडायसीको सिद्धान्त र लर्ड विङ्गहमका उपनियमहरुको चर्चा गर्दै कानुनको शासन र लोकतन्त्र बीचको अन्तर्सम्बन्ध प्रकाश पार्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
– जनमुखी, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित तथा न्यायपूर्ण कानुनको स्वच्छ, निष्पक्ष र विवेकपूर्ण प्रयोगको अवधारणा नै कानुनको शासन हो।
– कानुनको शासन कानूनको सर्वोच्चताको अवधारणा हो, जसले कानुनको समान प्रयोग र समान संरक्षणकी सिद्धान्तमा जोन दिन्छ।
एभीडायसीको सिद्धान्त
क) स्वेच्छाचारी शक्तिको अभाव
– कानुनभन्दा माथि कोही नहुने
– व्यापक स्वविवेकीय र स्वेच्छाचारी शक्तिको प्रयोग गर्न नहुने
– कानून उल्लंघन गरे बापत मात्र सजायभागी हुने
– दण्ड सजाय कानूनी कार्यविधि अपनाई निर्धारण गर्नुपर्ने
– राज्यका सामान्य अदालतहरुद्वारा मात्र सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने
ख) कानुनको अगाडि समानता
– कानुनको अगाडि सबै समान हुने
– कानुनको समान संरक्षण सबैलाई हुने
– पदीय आधारमा कानूनको विशेष सुविधा उपलब्ध नहुने
– कानूनको असमान व्यवहार विरुद्ध न्यायिक उपचारको हक हुने
ग) संविधान सामान्य कानूनको उपन
– अदालतको फैसला सबैले पालना गर्नुपर्ने
– अदालतको व्याख्याद्वारा सवैधानिक विकास हुने
लर्ड विङ्गहमका उपनियमहरु
– कानून पहुँचयोग्य स्पष्ट र अनुमानयोग्य हुनुपर्ने
– सामान्यतया कानूनी अधिकार र दायित्व निहित प्रश्नको निरुपण कानूनको प्रयोगबाट गर्नुपर्दछ
– मुलुकी कानून वस्तुनिष्ठ रूपमा भेदभाव गर्नुपर्ने अवस्था सिद्ध नभएसम्म समान रूपमा लागू हुनुपर्दछ
– मौलिक हक एवं मानवअधिकारलाई राज्यको कानूनले पर्याप्त सुरक्षा दिनुपर्दछ
– देवानी विवादहरुलाई कम खर्चिलो र शीघ्र निरूपण हुन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ
– सार्वजनिक अधिकारीहरूले प्रदान गरिएको अधिकारको सीमा ननाघ्ने गरी असल नियतका साथ आधार कारणसहित प्रयोग गर्नुपर्दछ
– न्याय निरूपण प्रक्रियाको स्वच्छ ढंगबाट प्रयोग गर्नुपर्दछ
– राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्भौता मार्फत व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरु अनुकूल हुने गरी राष्ट्रिय आचरण गर्नुपर्दछ।
कानुनको शासन र लोक्तान्त्रबिच्को अन्तरसम्बन्ध
– कानुनको शासनको अभावमा लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्न सकिदैन र लोकतन्त्रको अनुपस्थितिमा कानुनको शासनले जिवन्तता पनि पाउन सक्दैन ।
– लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको उद्देश्य जनमुखी शासन प्रणाली तथा न्याय हो, न्यायका लागि कानुनको शासन कायम रहनुपर्छ।
– लोकतन्त्र जनताको शासन हो, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सर्व नागरिक कानुनको परिधिभित्र रहनुपर्ने तथा कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैनन् भन्ने मान्यता अगिकार गरिन्छ।
– लोकतन्त्रमा लिखित तथा सार्वजनिक गरिएको कानुनद्वारा शासन सञ्चालन गरिन्छ कानुनी व्यवस्थाको अभावमा गरिएका काम कारवाहीले वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्दैनन्
– लोकतन्त्रमा जनताको प्रतिनिधिबाट कानुनको निर्माण गरिन्छ, जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले बनाएको कानून जनभावनामा आधारित हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ ।
– स्वेच्छाचारी शासनको अन्त्य नागरिक राज्यको सिद्धान्त, सीमित सरकार, शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलन, संवैधानिक सर्वोच्यता, न्यायिक स्वतन्त्र न्यायपालिका बिना लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको परिकल्पना गर्न सकिदैन यी विषय कानुनको शासनका पनि अभिन्न तत्व हुन र कानुनको शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दछ।
– स्वतन्त्र न्यायपालिकाले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई संरक्षण र विकास गर्न सहयोग गरेको हुन्छ, लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली नभएमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अपेक्षा गर्न सकिदैन, त्यसैले कानुनको शासनको प्रभावकारिताका लागि लोकतन्त्र अपरिहार्य सर्त हो ।
निष्कर्ष
लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई अधिकार गरी जनताको इच्छा र आकांक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप कानून निर्माण गरी न्यायलाई सबैको पहुँच योग्य, अनुमानयोग्य र विश्वसनीय बनाउनु आवश्यक रहेको छ।