खरिद अधिकारीका काम, कर्तब्य र अधिकार उल्लेख गर्नुहोस् ।

खरिद अधिकारीका काम, कर्तब्य र अधिकार उल्लेख गर्नुहोस् ।
– खरिद योजना तयार गर्ने
–सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार गरे अनुरूपका देहायका कागजात तयार गर्ने
– नमुना प्रस्ताव मागसम्बन्धी कागजात (स्ट्यान्डर्ड रेक्वेस्ट फर प्रपोजल) मा सामान्यतया सारभूत रूपमा फरक नपर्ने गरी आवश्यकता अनुसार परामर्श सेवाको प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात तयार गर्ने
– खरिद सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्ने
–पूर्वयोग्यता सम्बन्धी कागजात, बोलपत्र सम्बन्धी कागजात वितरण गर्ने
– परामर्श सेवाको प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात पठाउने
– पूर्वयोग्यताको प्रस्ताव, बोलपत्र वा परामर्श सेवाको प्रस्ताव प्राप्त गर्ने र त्यसलाई सुरक्षित तरिकाले राख्ने
– पर्न आएका पूर्वयोग्यताको प्रस्ताव, बोलपत्र वा परामर्श सेवाको प्रस्ताव मूल्याङ्कनका लागि मूल्याङ्कन समितिमा पेस गर्ने र मूल्याङ्कित बोलपत्र स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने
– पूर्वयोग्यताको प्रस्ताव, बोलपत्र वा परामर्श सेवाको प्रस्ताव स्वीकृतिको सूचना दिने
–कार्यसम्पादन जमानत लिने र त्यसको परीक्षण गरी सुरक्षित तरिकाले राख्ने
– खरिद गरेको मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने गराउने
–सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले माग गरेको जानकारी र कागजात उपलब्ध गराउने

३. विपद्को व्यवस्थापनको के महत्व रहेको छ ? विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था एवं विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन गरिएका प्रयासहरुको चर्चा गर्दै विपद् व्यवस्थापनमा विभिन्न निकायको भूमिकाबारे प्रकाश पार्नुहोस् ।
परिचय
– प्रभावित समाज वा समुदायले आफ्नै स्रोत साधन र सामाथ्र्यको प्रयोग गरी धान्न नसक्ने गरी भएको व्यापक मानवीय, भौतिक, आर्थिक वा वातावरणीय क्षति एवं असरहरु जसका कारण समुदायको सामान्य जीवन पद्धति गम्भीर रूपमा अवरुद्ध भएको अवस्था नै विपद् हो ।
– विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन–२०७४ ले विपद्लाई कुनै स्थानमा आपत्कालीन अवस्था सिर्जना भई जन वा धनको क्षतिको साथै जीवनयापन र वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने प्राकृतिक वा गैरप्राकृतिक विपदका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
– विपद् जोखिम न्यूनीकरण, विपद् प्रतिकार्य एवं विपद् पुनर्लाभसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण क्रियाकलापलाई विपद् व्यवस्थापन भनिन्छ ।
विपद् व्यवस्थापनको महत्व
–आवश्यक नीति, कानुन, रणनीति, कार्यनीति एवं कार्ययोजना निर्माण गर्न
–विपद्को विश्लेषण गरी जोखिमको पूर्वानुमान गर्न
– पूर्वतयारी गर्न
–स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्न
–खोज, उद्धार तथा राहत कार्यलाई निष्पक्ष बनाउन
–मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षति न्यूनीकरण गर्न
– विपद् प्रतिरोधी क्षमताको विकास गर्न
– विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी, वैज्ञानिक र व्यवस्थित तुल्याउन
विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाहरु
(क) संवैधानिक व्यवस्था
– मौलिक हक र कर्तव्य
–सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक
– खाद्य सम्बन्धी हक
– धारा ३० : प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुने
–धारा ३७ : प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने
–राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू
– नागरिकको जीउ धन र समानताको संरक्षण गर्ने
–मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको माध्यमद्वारा लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्ने
–प्राकृतिक र स्रोत साधनको संरक्षण संवद्र्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति
– संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीअन्तर्गत प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत र पुनर्लाभको विषय समावेश भएको (अनुसूची–७)
– स्थानीय तहको विशिष्ट अधिकार सूचीअन्तर्गत विपद् व्यवस्थापनलाई समावेश गरिएको (अनुसूची–८)
–संघ, प्रदेश र स्थानीयको साझा अधिकार सूचीअन्तर्गत विपद् व्यवस्थापनलाई समावेश गरिएको (अनुसूची–९)
– अनुसूचीमा भएको व्यवस्था
(ख) नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था
– विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन–२०७४
– विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति–२०७५
– राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति–२०७६
–वातावरण संरक्षण नीति–२०७६
– वातावरण संरक्षण ऐन–२०७६
– विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना, (२०७५–२०८७)
– राप्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन रणनीतिक कार्ययोजना–२०१८–२०३०
–स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४
–सम्भावित शीतलहरी तथा हिमपात विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार्य मार्गदर्शन–२०७७
– विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि–२०७९
– स्वयंसेवक ब्युरो गठन तथा परिचालन कार्यविधि–२०७८
– विपद् जोखिमका लागि वित्तीय व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति–२०७८
– बर्ड फ्लू नियन्त्रण नियमावली–२०७८
–प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष सञ्चालन नियमावली–२०६३
– विपद् लेखाजोखा मार्गदर्शन–२०७२
– मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०७९
– खोज तथा उद्धार राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना–२०७१
– आगलागीजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान वितरण कार्यविधि–२०७८
–विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तर्जुमा मार्गदर्शन–२०६७ पहिलो संशोधन–२०७६
–राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्य कार्यढाँचा
(ग) संरचनागत तथा संस्थागत व्यवस्था
–विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्
– केन्द्रीय कार्यकारी समिति
– विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण
– प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्
–प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति
–जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति
–स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति
– गृह मन्त्रालय
–प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयहरु
–स्थानीय तहहरु
–सुरक्षा निकायहरु
–रेडक्रस लगायतका सामाजिक संघ–संस्थाहरु

विभिन्न निकायको भूमिका
(क) सुरक्षा निकाय
–पूर्वचेतावनी दिने तथा समुदायलाई सजग बनाउने
– विपद्को घटना भएको जानकारी हुनासाथ तत्काल परिचालित हुने र सम्बन्धित अधिकारीलाई जानकारी गराउने
–आपत्कालीन खोज, उद्धार तथा राहत वितरण गर्ने कार्य प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्ने
–तालिम तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
(ख) वारुणयन्त्र तथा अन्य सेवा प्रदायक
– स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई तत्काल सूचना दिनुपर्ने
–जिल्ला तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्देशन अनुरूप कार्य गर्ने
–समितिको आदेश बमोजिम कुनै पनि स्थानमा प्रवेश गर्न र कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाको साधन र स्रोत उपयोग गर्ने अधिकार हुने
(ग) सार्वजनिक संस्था र व्यवसायिक प्रतिष्ठान
–आफू कहाँ विपद सुरक्षा औजार, उपकरण, सामग्री, आपत्कालीन निकास लगायतका व्यवस्था गर्ने
–तथ्यांकन संकलन, क्षतिको मूल्यांकन, राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माण समेतका काममा सम्बन्धित निकायलाई सहयोग गर्ने
–आफ्ना कर्मचारी तथा कामदारलाई अभिमुखीकरण तालिम दिने
– विपद् व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने सामग्रीलाई तयारी अवस्थामा राख्ने
–विपद्को घटना घटेमा सुरक्षा निकाय र कार्यसञ्चालन केन्द्रलाई खबर गर्ने
(घ) सरकारी कार्यालय गैरसरकारी संस्था नागरिक समाज निजी संस्था व्यक्ति
–तथ्यांकन संकलन, क्षतिको मूल्यांकन, राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माण समेतका काममा सम्बन्धित निकायलाई सहयोग गर्ने
–जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने
–क्षमता विकास, आपत्कालीन नमुना अभ्यास तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहयोग गर्ने
– खोज, उद्धार तथा राहत वितरण सम्बन्धी कार्यमा सहयोग गर्ने
(ङ) निजामती कर्मचारी
–विपद् भएको जानकारी हुनासाथ निजामती कर्मचारी आफ्नो पद तथा कार्य क्षेत्र अनुसार उद्धारका लागि शीघ्र तयार रहने ।
–विपद् क्षेत्रमा उद्दार सामग्री र उद्दारकर्ता पु¥याउने तथा टोलीको समन्वय गर्ने ।
–सही सूचना शीघ्र माध्यमबाट उपलब्ध गराउने र आवश्यक निकायमा सम्प्रेषण गर्ने ।
– बचाउन सकिने मानिसको खोजी, उद्धार र सुरक्षा गर्ने ।
– सामग्री जोगाउन प्रयास गर्ने ।
–प्रकोपमा परेका मानिसलाई सुरक्षित स्थानतर्फ लैजान प्रयास र सहयोग गर्ने ।
–मानिसमा विपद्ले पारेको प्रभावको मूल्यांकन गर्ने र प्रभावित नागरिकलाई तत्काल अत्यावश्यक सहयोग गर्ने । जस्तै, पानी, खाना र औषधि उपचार ।
– प्रभावितलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन सल्लाह, परामर्श र हौसला प्रदान गर्ने ।
–पुनःस्थापना योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी विज्ञताको उपयोग गर्ने ।
–राजनीतिक दल, संघ–संस्था, क्लबसँग समन्वय गर्ने र सबैलाई उद्धार र व्यवस्थापनमा केन्द्रित गर्ने ।
–नोक्सान भएका भौतिक संरचना तथा सम्पूर्ण पक्षको लागत लिने ।
–बिग्रिएका सम्पूर्ण सेवा पुनः सञ्चालन गर्ने ।
–घर, स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल, विद्युत्, पुललगायत पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने ।
–विपद्का कारण मानिसमा पर्न सक्ने शारीरिक, मानसिक र प्राकृतिक पीडा कम गर्न मनोपरामर्शका कक्षा सञ्चालन गर्ने ।
– विपद् आउन सक्ने क्षेत्र आँकलन गरी क्षति कम गर्ने योजना बनाउने ।
–जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
–उद्धार सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने ।
– आम नागरिकमा बाढी–पहिरो, भूकम्प आगलागी जस्ता विपद्को सामना गर्न सक्ने प्राविधिक क्षमता बढाउने ।
– पूर्वसूचना दिने संयन्त्रको भरपर्दो विकास गर्ने ।
– विपद् सम्भावित र संवेदनशील क्षेत्रमा विशेष निगरानी राख्ने
निष्कर्ष
व्यवस्थित पूर्वतयारी, विपद्मैत्री संरचनाको निर्माण, सम्बन्धित निकायहरु बीच समन्वय कायम, स्रोत, साधनको व्यवस्थापन, समसामयिक नीति र कानुनको निर्माण, दक्ष मानव संसाधनको व्यवस्थापन लगायतका उपायहरुको माध्यमद्वारा विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ ।

४. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गर्नुहोस् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा ८४ अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार यस प्रकार रहेका छन् :–
– सभा र कार्यपालिकाको सचिवका रूपमा काम गर्ने
–सभा र कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने
–अध्यक्ष वा प्रमुखको निर्देशनमा वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने÷गराउने
– कोष तथा आर्थिक कारोबारको हिसाब तथा अभिलेख दुरुस्त राख्ने, राख्न लगाउने तथा बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने÷गराउने
– आयोजनाहरुको फरफारकका लागि प्रतिवेदन तयार गरी कार्यपालिकाको बैठकमा पेस गर्ने
– गाउँ वा नगरपालिकाको चल–अचल सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, लगत राख्ने तथा अद्यावधिक गर्ने÷गराउने
– अध्यक्ष वा प्रमुखको निर्देशनमा कार्यपालिका तथा सभाको बैठक बोलाउने र बैठक सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने ÷गराउने
–कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणित गर्ने र सभा र कार्यपालिकाको अभिलेख सुरक्षित राख्ने
–न्यायिक समितिबाट भएको मिलापत्र तथा निर्णय सम्बन्धी मिसिल संरक्षण गर्ने÷गराउने
–गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रशासकीय तथा आर्थिक नियन्त्रण गर्ने
–सार्वजनिक खरिद योजना तयार गरी खरिद सम्बन्धी कार्य गर्ने ÷गराउने
–सभा वा कार्यपालिकाले तोकेका अन्य कार्य गर्ने÷गराउने

५. दिगो विकास लक्ष्यहरु कार्यान्वयनका लागि भएका प्रयासहरु उल्लेख गर्दै स्थानीय तहमा दिगो विकास लक्ष्यको आन्तरिकीकरणको महत्वमाथि प्रकाश पार्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
–वर्तमान पुस्ताले आफ्ना आवश्यकताहरु पूरा गर्न प्राकृतिक तथा जैविक स्रोत साधनको प्रयोग गर्ने क्रममा भावी पुस्तालाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी प्रयोग गर्ने तथा विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रक्रिया नै दिगो विकास हो ।
– वातावरण र विकास सम्मेलनले दिगो विकासलाई देहाय बमोजिम परिभाषित गरेको छꓹ
–उपलब्ध जैविक तथा प्राकृतिक स्रोत साधनलाई हानी नोक्कसानी नहुने गरी उत्पादन उपयोग र व्यवस्थापन गर्नु नै दिगो विकास हो ।
दिगो विकास लक्ष्यहरु कार्यान्वयनका लागि भएका प्रयासहरु
– संविधानले दिगो विकासको अवधारणालाई आत्मसात गरेको
– चौधौं योजनादेखि दिगो विकासका लक्ष्यहरुलाई आन्तरिकीकरण गरिएको
–१७ वटा लक्ष्यꓹ १ सय ६९ वटा परिमाणात्मक लक्ष्य एवं २ सय ३२ वटा विश्वव्यापी सूचक निर्धारण गरिएको तथा नेपालको सन्दर्भमा ४ सय ७९ वटा सूचक निर्धारण भएको
– दिगो विकासका लक्ष्य अनुसार बजेट सांकेतीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको
– प्रादेशिक तथा स्थानीय योजना तर्जुमा दिग्दर्शन तयार भएको
– राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रतिवेदन तथा दस्तावेजहरु प्रकाशन गर्ने गरेको
–प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय केन्द्रीय निर्देशक समितिꓹ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजनकत्वमा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति तथा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको संयोजकत्वमा विषयगत कार्यसमिति गठन गरिएको
–संसद्मा दिगो विकास तथा सुशासन समिति क्रियाशील रहेको
–आव २०७४/०७५ देखि मध्यकालीन खर्च संरचनामा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पु¥याउने गरी आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने गरिएको
–दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न वार्षिक २० खर्ब २५ अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरिएको
– तथ्याङ्क ऐनको मस्यौदा तयार भएको र तथ्याङ्क प्रणाली सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तयार भई कार्यान्वयनमा आएको
– महालेखापरीक्षकको कार्यालयले दिगो विकासका लक्ष्यहरुको कार्यमूलक लेखा परीक्षण सम्पन्न गरेको
स्थानीय तहमा दिगो विकास लक्ष्यको आन्तरिकीकरणको महत्व
– सार्वजनिक सेवाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको
–स्रोत साधनको विकेन्द्रीकरण भएको
– दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीय परिवेश अनुसार प्राथमिकीकरण गर्न आवश्यक भएको
–स्थानीय खर्चको गुणस्तर र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न
–जनसहभागिताको प्रवद्र्धन गर्न
–समावेशिताको सुनिश्चितता गर्न
– विभिन्न तहका सरकारका योजनाहरुबीच समन्वय कायम गर्न
– स्रोतको दोहोरोपनको न्यूनीकरण गर्न

निष्कर्ष
दिगो विकासलाई पृथक अवधारणाका रूपमा नलिई राष्ट्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकास र वातावरण संरक्षणको एकीकृत अवधारणाका रूपमा लिनुपर्छ । नेपालले दिगो विकास लक्ष्यहरुलाई मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय परिवेश अनुसार कार्यान्वयन गरिरहेको छ । साथै संविधानले स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाह, सुशासन, पूर्वाधार निर्माण र वातावरण संरक्षणको अभिभारा सुम्पिएको कारणले दिगो विकासका लक्ष्यहरुको स्थानीय तहमा आन्तरिकीकरण गर्नुपरेको हो ।

(नेपाल समाचार पत्रको सोमबारीय अंकबाट साभार गरिएको लोकसेवा सामग्री)